होमपेज / सम्पादकीय

अख्तियारकाे नजिर : जग्गा फिर्ता गरे पाैडेल लाइ सफाइ : घुस फिर्ता गरे घुस्याहा लाइ सफाइ हुन्छ त ?

  बि.पि. हमाल २०७६ माघ २३ गते बिहीबार २२:३१:३२ मा प्रकाशित

विपि हमाल, माघ २३, सल्यान ।

आजकल चिया पसल देखि भट्टी पसल सम्म गच्छेदार र पौडेलको विषय ले यो हिउँदको जाडो खर्ल्याम्मै खाइ दिएको छ  । हुन पनि किन नहोस त आखिर विषय वस्तु नै त्यस्तै छ । बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषय राष्ट्रिय रुपमा चर्चाको विषय बनेको छ । देशवासीहरुको चासोको विषय रहेको ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको नजरिया भनौं या नजिर चर्चित त हुने नै भयो त्यसमाथि संवैधानिक अंग अख्तियारको अस्वभाविक कार्य र निर्णय । 
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था भएको राष्ट्रमा मौलिक अधिकार र संवैधानिक अंगको सन्दर्भमा जनताको अलि बढी नै विश्वाश रहने गरेकोे हुन्छ । नेपालमा कानुनको सामान्य जानकारी राख्ने नागरिकहरुको बुझाई पनि रहेको छ की राज्यले मौलिक अधिकार र संवैधानिक अंगमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । तर विचरा नपाली नागरिक, संविधानको मन्त्र मात्र उच्चारण गर्दैमा जमाना वितिरहेको तर्फ कसैको चासो र क्रियाशीलता रहेको देखिंदैन । 
बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनौठो नजिर बसाउने दुस्प्रयास गरेको छ । ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा दोषीहरुलाई समान कारर्वाही हुनपर्नेमा विजय गच्छेदार लगायत १७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ भने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल लगायत दुईजनालाई कार्वाही नहुने भनी निर्णय गरेको समाचार आएको छ । महासचिव पौडेलका छोरा नवीन पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएपछि पौडेललाई कारवाही नगरिने आयोगले बताएको छ । 
यसबाट आयोगले नयाँ नजीर स्थापना गर्न खोजेको हो त ? प्रश्न अनुत्तरित नै रहेको छ । विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्दा आयोगले कारवाहीबाट छुट दिन सक्छ भने घुस्याहाले घुस फिर्ता दिन्छु भनेमा उसको कारवाही माफ हुन्छ कि हुंदैन । प्रश्न यहाँ निर जटिल रहेको यो टिप्पणीकर्ताको बुझाई रहेको छ । 
इतिहासको कालखण्डमा हिजो देखि कैयनले भ्रष्चाचारी प्रमाणित भएर सजाय भोगेको प्रमाण त जिउँदै नै छ नि । कैयन नेता, कर्मचारीहरु घुस खाएको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेको विषय पनि त पुरानो भएको छैन । चन्द्र सम्शेर जवराले सती प्रथा उन्मुलन गरेको त जम्मा ९९ वर्ष मात्र वितेको छ भने हाम्रो इतिहास पनि कति पुरानो छ र ? सुर्खेतमा भरखर आठ लाख सहित समातिएका जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्षले सो रकम फिर्ता गरेमा उनी कारवाहीबाट उम्किन पाउने कि नपाउने  ? सल्यानका जिल्ला शिक्षा समन्वय प्रमुख कारवाहीबाट उम्किन पाउने कि नपाउने ? ललिता निवासको जग्गा किन्ने मान्छे बाहिर हुंदा किनवेचमा संलग्न मान्छेहरु मात्र कारवाहीको घेरामा पर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था रहेको छ र सरकार ? अख्तियारले समातेका मालपोतका कर्मचारीहरु, प्रहरीहरु, अध्यागमनका कर्मचारीहरु किन सजाय भोगिरहेको त ? उनीहरुले घुस लिएको रकम फिर्ता गरेमा कारवाहीबाट उम्किन पाउँदैनन र ? अख्तियार अनुसन्धान आयोगले हालै बनाएको नजिरको श्रोत चाही के हो ? कसरी निर्माण भएको हो यो नजीर ? यसकाे जवाफ स्पष्ट हुनु नै पर्छ ।
सार्वजनिक जग्गा किनेर आफ्नो नाममा पास गर्नेहरु यति सजिलै निर्दोष ठहर हुने देशमा फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरुले चाहीँ दिनहुँ सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । दिनहूँ प्रहरीका बुटले तीनका समान लछारिन्छन, टहरा भत्काइन्छन किन नि ? विष्णु पौडेल सत्तारुढ दलका महासचिव भएकोले छुटकारा दिलाउनको लागि  नै अख्तियार प्रभावित भएको हाे त ? दृष्य स्पष्टै देखिन्छ ।

के अब यो नजिर घुस्याहा हरुलाई पनि लागु हुन्छ त ? यातायात सुनसरीकाे लेखापाल सुरेश अधिकारीलाइ पनि लागु हुन्छ ? १० कराेडकाे सम्पत्ति देखिएकाे  पियनलाइ पनि लागु हुन्छ ? या याे नजिर बहुमत र शक्तिकाे लागि मात्रै हाे ?
के हाे  ? किन हाे ? कहिले सम्म हाे ? यी प्रश्न हरु मात्र हाल आम नागरिकहरु बीच तेर्सिएका छन । जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वको सट्टा सरकार दुई तिहाइको अन्धअभिमानले सज्जित रहेको छ । प्रतिपक्ष सरकारको सहयोगीको भुमिकामा रहेको छ । यस सन्दर्भमा संवैधानिक अंगहरु नै प्रभावित भएर जनविरोधी निर्णय र काम गर्नु संवैधानिक शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सरासर उपहास भएको यो टिप्पणी कर्ताको ठहर छ ।  
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top