होमपेज / स्थानीय

दार्मा सरकारको रवैया : विरोधीको परिवारलाई दुख दिने देखि साइबर अपराधको मुद्दा सम्म 

  छिटो खबर २०७७ माघ १५ गते बिहीबार १०:१४:२६ मा प्रकाशित

माघ १५, सल्यान ।
दार्मा गाउँपालिकाको चर्चा आजका दिनमा चिया पसल देखि सामाजिक सन्जाल सम्म निकै भइरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष निम बहादुर के.सी (अरुण) र नेता गणेशमान सिंहको राजनैतिक विवाद अहिले पारिवारीक तह सम्म पुगेको समाचारहरु प्रकाशन भइरहेका छन् । नेता अरुण र सिंहको बीचमा पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्नु पहिले देखि नै विवाद रहेको र अहिले माधव–प्रचण्ड समूह र ओली समूहमा कित्ताकाट भए पछि झन बढिरहेको देखिन्छ । उनीहरु बीचको विवाद राजनैतिक मात्र नभएर अहिले पारिवारिक तह सम्म पुगेको स्पष्ट देखिन्छ । 
दुई जनाको विवाद चरम विन्दुमा छ, यही समयमा सिंहको भाइ बुहारी भगवती सिंहलाई वडा नंं ५ को वडा कार्यालयबाट गाउँपालिका केन्द्रमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । सिंहका भाई दिनेशमान सिंहले राजीनामा दिएका छन् । उनी सँगै नियुक्त भएका कर्मचारीहरुको करार थप हुँदा उनको नभएको र सो पदमा पुन ः परीक्षा गराउने गाउँपालिकाको मनसाय देखेपछि राजनीनामा गरेको उनले बताएका छन् । यी दुवै निर्णयमा दुई समूहका नेताको विवाद नै प्रमुख प्रेरक तत्व रहेको स्पष्ट रहेको छ । 
यसै बीच दार्मा सरकारको क्रियाकलाप, अनुदान वितरणका प्रक्रिया र कर्मचारी व्यवस्थापनकोे सम्वन्धमा सामाजिक सन्चालनमा लेखेको कारण निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत खड्काले दुईजना स्थानीयको विरुद्ध साइबर अपराधको मुद्दा दायर गरेका छन् । एकजना सँग मेलमिलाप भईसकेको तर एक जना सँगको मुद्दा भने चलिरहेको छ । स्रोतका अनुसार खड्का अर्को एकजना स्थानीयको विरुद्ध पनि सोही विषयको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा भएको खुल्न आएको छ । 
खड्का प्राविधिक समूहका कर्मचारी हुन् । उनी प्राविधिक सहायक (ना.सु.) बाट कर्मचारी समायोजना हुँदा तहगत समायोजनमा अधिकृत स्तर छैठौं तहमा समायोजन भई हाल निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन् । गाउँपालिकामा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको संघीय कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था रहेको भए तापनि व्यवहारिक रुपमा धेरै स्थानीय तहमा निमित्त बाटै काम काज चलिरहेको छ । 
सामाजिक सन्जालमा उनको बारेमा चरित्र हत्या हुने वा व्यक्तिगत गाली गलौज नभई गाउँपालिकाको कार्य सन्चालन प्रक्रियाका बारेमा लेखेको मुद्दाका प्रतिवादी बताउँछन् । गाउँपालिकाको कार्यशैली र समग्र नेतृत्वको आलोचना गर्दा यसरी मुद्दा नै खेप्नु पर्ने अवस्था लोकतन्त्र र वाक स्वतन्त्रताको विरुद्ध भएको जानकार हरु बताउँछन् । गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीको यस्ता निर्णय र कर्मचारीको यस्ता क्रियाकलापबाट गाउँपालिका कुन दिसा तर्फ गइरहेको छ भन्ने जो कोहीले पनि सजिलै अनुमान गर्न सक्छ ।  यस्ता क्रियाकलापहरुबाट दार्मा सरकारले आलोचना सुन्न नचाहेको वा विरोधका स्वर दबाउन नै खोजेको स्पष्ट छ ।
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top