होमपेज / राजनीति

एमालेमा १० बुदे सहमती, जेठ ३ मा पार्टी फर्किने : २३ सांसदको हस्ताक्षर कायमै रहेको नेपालको स्पष्टीकरण

  छिटो खबर २०७८ असार २८ गते सोमबार ०९:०५:२३ मा प्रकाशित

२७ असार, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच १०बुँदे सहमति भएको छ । यो सहमतिलाई भोलि बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

दुवै पक्षका नेताहरु रहेको कार्यदलले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति गरेको छ ।

संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यो मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ र, सम्भवतः भोलि फैसला आउनेछ ।

त्यसको अघिल्लो दिन एमालेमा सहमति भएको छ । ओली पक्षले हस्ताक्षर फिर्ता लिन माग गर्दै आएको भए पनि कार्यदलले पार्टी एकताको भावनाअनुसार संस्थागत निर्णय गर्ने बताएको छ ।

 पार्टी एकता गर्दा पछि थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरु र माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरुलाई पनि जिम्मेवारी दिइने भएको छ ।

सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठन, नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेकपा गठन हुनुपूर्व २०७६ साल जेठ २ गतेको संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुने कार्यदलको सहमति छ ।

साथै ३ जेठ २०७५ मा मनोनीत केन्द्रीय सदस्यहरु पनि कार्यदलले स्वीकार गरेको छ । यस्तै २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा आएका माओवादी नेताहरुलाई स्वागत गर्दै नेकपामा जुन कमिटीमा थियो, त्यही कमिटीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । ‘अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ’ कार्यदलले गरेको १०बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ ।

कार्यदलले केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने सहमति पनि जुटाएको छ । हाल कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनीत गर्ने सहमति छ ।                         

यसै बिच वलिका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले देउबा को पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद हरु संख्या घट्यो भनेर लेखे पछि नेता माधव नेपालले यसको खन्डन गरेका छन । यश बारेमा स्पष्टीकरण दिदै   नेता नेपालले सहमति विपरीत गलत व्याख्या भएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकारले गलत व्याख्या गरेको र त्यो अस्वीकार्य भएको उनले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top