होमपेज / समाज

सल्यानमा स्थानीय सरकार प्रमुखकै घर जग्गा ऐलानीमा : ऐलानी जग्गा अतिक्रमण कसरी रोकिन्छ ?

  छिटो खबर २०७६ फाल्गुण २८ गते बुधबार ०९:३०:२१ मा प्रकाशित

फागुन २८, सल्यान । सार्वजनिक तथा ऐलानी जमिन अतिक्रमणको समस्या देशभरीमै विकराल रहेको छ । राजधानीको टुंडीखेल देखि ठुला शहरहरु, बजार क्षेत्रहरु, स्थानीय बजारहरु लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरुमा यो समस्या नियन्त्रण गर्नै गाह्रो स्थिति रहेको देखिन्छ । यद्यपि संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरुले यस्ता जग्गाहरु आफ्नो स्वामित्वमा लिनको लागि विभिन्न समयमा प्रयास पनि गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाहरु आफ्नो स्वामित्वमा लिन र त्यस्ता जग्गा संरक्षण गर्नको लागि देशका ७७ वटै जिल्लाहरुमा निर्देशन गरेको छ । 

सल्यानमा यस्ता जग्गाहरुको अत्यधिक अतिक्रमण तथा उपयोग भइरहेको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहहरुमा विकराल  रुपमा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाहरु अतिक्रमण भएर भोग चलन हुंदै आएको छ । स्थानीय तहहरुको लागि यो सबै भन्दा जटिल समस्या रहेको छ । कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्वले आफ्नो राजनैतिक भविष्यमा नै यसले असर गर्ने डरले यस तर्फ हात हाल्न चाँहदैनन भने केही स्थानीय तहहरु कुटनैतिक तथा दुरदर्शी योजनाको अभावमा कार्यान्वयन गर्न असफल भएका छन् । 

सल्यानका १० वटा स्थानीय तहहरु मध्ये सदरमुकाममा स्थित जेठो नगरपालिका शारदा नगरपालिकामा कुल जम्मा सार्वजनिक ऐलानी जग्गा कति छ भन्ने तथ्यांक नभए पनि प्रमुख व्यापारिक स्थलहरुमा उपभोग एवम् अतिक्रमण भइरहेको छ । मुख्य बजार श्रीनगरमा मात्रै ८७ रोपनी जग्गा ऐलानी रहेको स्थानीय वासिन्दाहरु बताउँछन । श्रीनगर बजारको कृष्ण मन्दिर नजिकको बसपार्क क्षेत्रमा बनेका घर टहराहरु ऐलानीमा रहेका छन् । श्रीनगर मै रहेको उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय ऐलानीमा निर्माण भएको छ भने इलाका प्रहरी कार्यालय जाने बाटो वरपर रहेका घरहरु पनि केही पुरै एैलानीमा बनेका छन भने केही घरहरुले नापी संग संगै ऐलानी अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका छन् ।

 बसपार्क क्षेत्रको भित्र पट्टी रहेको महिन्द्रा शो रुम रहेको घरले समेत ऐलानी अतिक्रमण गरेको छ । महिन्द्रा शो रुम कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीका राजनैतिक सल्लाहकार भिम प्रकाश शर्मा (रमेश कोइराला) र शारदा नगर प्रमुख सुरेश अधिकारीको साझेदारीमा सन्चालन भईरहेको छ । शो रुम त्यहाँबाट तत्कालै सर्न लागेको बुझिएको छ ।

नगरपालिकाले बसपार्क क्षेत्रका घर टहरा भत्काउनको लागि सूचना प्रकाशन गरी तथ्यांक संकलन गरे पश्चात एक समिति पनि गठन गरेको थियो र उक्त समितिले नगरपालिकामा प्रतिवेदन बुझाएको बताईएको छ साथै २०७६ फागुन २७ गते पुन ः ऐलानीमा बनेका घर टहरा छोड्नको लागि १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।  यस अघि ठुला घरहरु नभत्काई साना घर टहराहरु भत्काउन नदिने भनी स्थानीयहरुले विरोध गरे पछि नगरपालिकाले ऐलानी जग्गा स्वामित्मा लिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।


यसै गरी बागचौर नगरपालिकाले पनि जग्गा अतिक्रमण रोक्नको लागि सूचना प्रकाशन गरेको बुझिएको छ । तर अचम्मको कुरा, नगरपालिकाका प्रमुख लोकमान बुढाथोकीको घर नै ऐलानी अतिक्रमण गरेर बनाईएको छ । बागचौर नगरपालिकाको मुख्य बजार थारमारेमा बनेको उक्त घर थारमारे वडागाउँ चौरजहारी सडकको छेउमा रहेको छ । बुढाथोकीको घर बनेको जग्गाकाे क्षेत्रफल ०–१–३–२ (एक आना ३ पैसा २ दाम) मात्रै दर्ता श्रेस्तामा रहेको नापी काार्यालयको तथ्यांकमा देखिएको छ ।

बुढाथोकीको घर अण्डर ग्राउण्ड सहित साढे चार तलाको छ र अगाडी पट्टी मात्रै ४ वटा ठुला सटरहरु निकालिएको छ । नगरपालिका प्रमुखले ऐलानी अतिक्रमण गरेर महल बनाउने अनि सर्वसाधारणको लागि भने ऐलानी अतिक्रमण नगर्न सूचना प्रकाशन गर्ने बागचौरको प्रसंगले कानुनी शासनको उपहास नै गरेको देखिन्छ । यसका अलावा यो नगरपालिकामा बांगेलाखुरीको सम्पूर्ण बजार नै ऐलानीमा अवस्थिति रहेको छ । यो क्षेत्रमा सब भन्दा बढी ऐलानी अतिक्रमण भएको छ ।


यसै गरी कालिमाटी गाउँपालिकामा पनि समस्या विकराल रहेको छ । कालिमाटी गाउँपालिकाको मुख्य क्षेत्रहरु घुइयाबारी, पुतली बजार, ढोरेनी, टाट्के, काल्चे रहेका छन् । यी क्षेत्रहरुमा नै बढी अतिक्रमण गरिएको छ । कालिमाटी गाउँपालिकाको पुतलीबजार देखि माथिल्लो क्षेत्र, चिसातरा र ढोरेनी सम्पूर्ण रुपमा ऐलानीमा रहेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर के.सी बन्छन “यो बस्ती सदियौं पुरानो बस्ती हो । २०५४÷०५५ मा नापी टिम आउँदा विवादका कारण यो क्षेत्र नापी नै भएन, त्यस पछि प्रयास गरिएको छैन ।” गाउँपालिका अध्यक्ष दान बहादुर खत्रीको घर पनि ऐलानीमा नै रहको छ । वडा नंं. २ र ३ मा सबै भन्दा बढी ऐलानी जग्गा रहेको अध्यक्ष के.सी ले बताएका छन् । महेश कुमार मल्ल सुकुम्वासी आयोगको अध्यक्ष हुंदा कालिमाटी क्षेत्रमा नापी टोली गएको थियो तर नापी तथा दर्ता गर्न सूचना प्रकाशन गरे पश्चात स्थानीयहरुको चरम विवाद भए पछि ५ दिन सम्म बस्दा पनि जग्गा दर्ता गर्न नसकिएको र छोटो समयमा नै आयोग विघटन भएको हुंदा काम पुरा नभएको अध्यक्ष मल्ल बताउँछन । ऐलानी जग्गाको मुआव्जा दिन समस्या भए पछि सो क्षेत्रमा बाँध बनाई निर्माण गरिने भनेको विद्युत योजना समेत कार्यान्वयन हुन समस्या भएको छ । 

छत्रेश्वरी गाउँपालिकामा पनि सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गाको समस्या सानो छैन । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको भोटेचौर र लान्ती बजार क्षेत्रमा थुप्रै घरहरु ऐलानी जग्गामा बनेका छन् । थोरै मात्रामा पछिल्लो अवस्थामा नापी भएर कानुनी दायरामा आए पनि अधिकांश जग्गा, घर घडेरीहरु ऐलानी नै रहेका छन् । सो क्षेत्रमा त्रिभुवन जनता मावि भोटेचौरले आफ्नो सुदृढीकरण तथा संस्थातगत विकासको लागि केही घडेरीहरु विक्री गरेको बुझिएको छ ।

यस क्षेत्रमा पनि ऐलानी जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थि तगर्नको लागि सुकुम्वासी आयोगले प्रयास गरेको र २०५५ मा सुकुम्वासी आयोगले ५५ वटा लालपुर्जा वितरण गर्न सफल भएको अध्यक्ष महेश मल्ल बताउँछन । हाल गाउँपालिकाले त्यस्था जग्गाहरु अतिक्रमण रोक्नको लागि सबै वडाहरुमा पत्राचार गरेको छ र वडाहरुबाट सूचना पनि प्रकाशन गरिएको छ ।

तर अतिक्रमण गरिएका जग्गा तथा त्यस्तो जग्गामा बनेका घरहरुको सन्दर्भमा के गर्ने भनेर गाउँपालिका निर्णयमा पुगेको छैन । विभिन्न चुनौतीहरुको सामना गर्नुपर्ने देखिए पनि त्यस्तो जग्गा तथा घर स्थानीय सरकारले स्वामित्वमा लिनु पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष के.सी. को जिकिर रहेको छ ।


दार्मा गाउँपालिकामा पनि थुप्रै जमिन हरु अतिक्रमण भएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको फारुला बजारमा गाउँपालिकाको कार्यालय वरीपरीको जग्गा नै अतिक्रमण भएको छ र घरहरु निर्माण भएका छन् । दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निम बहादुर के.सी.ले सार्वजनिक तथा ऐलानीमा बनेका घर भत्काउनु भन्दा करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन ।सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या जटिल रहेको उनी बताउँछन् । दार्मा गाउँपालिकामा सबै भन्दा बढी ऐलानी अतिक्रमण भएको क्षेत्र मौलोहाले बजार र फारुला रहेको उनले बताए ।

वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको सल्ली बजार क्षेत्रमा पनि यो समस्या जटिल रुपमा रहेको छ । यो क्षेत्रमा अधिकांश खेत र घरहरुले ऐलानी अतिक्रमण गरेको बुझिएको छ । बालुवा संग्रही, रैकर, लगायतका क्षेत्रहरुमा ऐलानी अतिक्रमण गरिएको बताईएको छ । 
जिल्लाका कुमाख गाउँपालिका, कपुरकोट गाउँपालिका, सिद्धकुमाख गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि ऐलानी जग्गा अतिक्रमणको समस्या रहेकै छ तर अन्य स्थानीय तह हरु भन्दा तुलनात्मक रुपमा केही कम रहेको छ ।

यसरी विकराल रुपमा रहेका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको समस्या कसरी समाधान गर्ने विषयमा स्थानीय सरकारहरुको चतुर कुटनीति, दुरगामी योजना र कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति नभएमा यो समस्या नियन्त्रण हुन सक्दैन । अझै स्थानीय तहका प्रमुखहरु, नेताहरु र अगुवा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले नै ऐलानी जग्गा कब्जा तथा अतिक्रमण गरेपछि कसले यो समस्या समाधान गरिदिने त ? स्थानीय सरकार प्रमुखहरु नै यसमा मुछिए पछि जटिलताको गाँठो झन कसिएला तर फुकाउने आशा गर्न सकिंदैन । 
 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

Top